ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੀ.ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ  (Bundelkhand Expressway) ਦਾ ਲੋਕਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ (good education) ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੇਵੜੀ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 18 ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਦਹੀ-ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟੈਟ੍ਰਾ ਪੈਕ ਵਾਲੇ ਦਹੀ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਬਟਰ ਮਿਲਕ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੇਡ, ਪੇਪਰ ਕੈਂਚੀ, ਪੈਂਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਮਚ, ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਚਮਚ, ਸਕਿਮਰਸ ਅਤੇ ਕੇਕ-ਸਰਵਰਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਲੈਂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾੀਲ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਟਲਸ ਸਣੇ ਮੈਪ ਅਤੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲੇਬਲਡ ਦਹੀ, ਲੱਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਅਸਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਏਂ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 7.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੋਟ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ 1,086, 431 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ 543,216 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 533, 751 ਵੋਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 360,362 ਵੋਟ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਨਵੇਂ ਸਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਬੋਲੇ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ  ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 199 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Also Read: 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਮਿਲਖਾ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਮਿਲਖਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਪਾਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Also Read: ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 3 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਰਫ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਹੈ। Also Read: ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 121 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ 55 ਅਸਾਮੀਆਂ NTPC ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 66 ਅਸਾਮੀਆਂ NTPC 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਾਣੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ-8 ਅਸਾਮੀਆਂਸੀਨੀਅਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ - 38 ਅਸਾਮੀਆਂਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ - 9 ਅਸਾਮੀਆਂਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ - 30 ਅਸਾਮੀਆਂਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ - 8 ਅਸਾਮੀਆਂਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ - 28 ਅਸਾਮੀਆਂ Also Read: ਕੀ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਸੀਮਾਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 18 ਤੋਂ 47 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ?ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ- 35400ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ- 29200ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ - 29200ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ - 21700ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ - 19900ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਕਮ ਟਾਈਪਿਸਟ - 19900 Also Read: ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਸਲਾਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?ਦਿਲਚ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਏਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਲੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਏਲੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Also Read: ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਸਲਾਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਂਟਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਅਰਜੁਨ ਬੇਰੇਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੈਮ ਕੈਲਡੇਰੋਨ-ਫਿਗੁਏਰੋਆ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡੀਕੋਹੇਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਣਾਂ ਭਾਵ ਫੋਟੌਨ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਕਣਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਔਸਤ ਘਣਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Also Read: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨਗੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ 119 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਡੀ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਲੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਲੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। Also Read: ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Also Read: ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ PPAC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਾਗਤ (PPAC) 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Also Read: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ, ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ DERC ਨੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PPAC ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ PPAC ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੀਪੀਏਸੀ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Also Read: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Oppo ਅਤੇ Oneplus ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। Nokiamob.net ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨਹੇਮ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। Also Read: ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੋਕੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਓਪੋ ਅਤੇ ਵਨਪਲੱਸ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਕੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਓਪੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਓਪੋ ਅਤੇ ਵਨਪਲੱਸ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਕੀਆ ਨੇ ਓਪੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਓਪੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬ੍ਰਾਂਡ OnePlus ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੇਟੈਂਟ EP 17 04 731 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। Also Read: 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ', ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?ਇਸ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 'ਚ ਨੋਕੀਆ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ Oppo ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਂਗਲੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। Also Read: ਅਮਰਨਾਥ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ, ਕਿਹਾ- ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ... ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। Also Read: ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਂਗਲੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ 45,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7,000 ਰੁਪਏ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐੱਮ ਸਮੇਤ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 8 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Also Read: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਚਾਰ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। Also Read: 'ਪੈਗੰਬਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਆਫੀ' ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੰਨਮੈਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਯੂਥ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅੱਜ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। Also Read: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ-ਰਿੰਦਾ ਗੈਂਗ 11 ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ TDSਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ TDS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ TDSਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟ ਐਟ ਸੋਰਸ 6 (ਟੀਡੀਐੱਸ) 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਏਂਸਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਏਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। Also Read: ਸਿੱਧੂ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (BEE) ਨੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਕਡ ਜੂਸ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੂਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਡਾਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। Also Read: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ‘SYL’ Billboard Canadian Hot 100 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਈਅਰ-ਬਡਜ, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਿਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਕੈਂਡੀ ਸਟਿਕਸ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਸਟਿਕਸ, ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ (ਥਰਮੋਕੋਲ) ਪਲੇਟਾਂ, ਕੱਪ, ਗਲਾਸ, ਕਾਂਟੇ, ਚਮਚ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟ੍ਰਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਸਮੂਹ ਅਮੂਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। Also Read: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ: ਅੱਜ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ, ਭਲਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 5 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੂਨਿਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Also Read: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇੰਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Also Read: PSEB 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਥਾਂਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ.ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 05 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹਨ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 27 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 05 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਵਧਣਗੇ। Also Read: ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2022: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ (ਔਸਤਨ 45 ਦਿਨ) ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਯਾਨੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਾਰ ਬਦਲਾਅਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। Also Read: ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਐੱਫ ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- Whatsapp 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਪ 'ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Also Read: IAS ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਘਰੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਫੀਚਰ ਹੈ Read Receipt। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ। ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ?Read Receipt ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਮੈਸੇਜ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ Whatsaap ਉੱਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ Whatsaap Status ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। Also Read: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ 'ਪਠਾਨ' 'ਚ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾ...

ਮੁੰਬਈ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਨਾਜੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭੰਨਤੋੜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਪੁਣੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਊਧਵ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। Also Read: 'ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ NOC', ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਗੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਰਾਮਨਾਥ ਕਦਮ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 38 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 38 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 34 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੀਪਕ ਕੇਸਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਵਾਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 3 ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Also Read: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ: ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਓਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਓਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  Also Read: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂੰਜਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਓ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।...