ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਲਈ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਦੇ 9.59 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਲਈ 7,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐੱਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤ 2019-20 ਵਿੱਚ 3.01 ਰੀਫਿਲ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.68 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Corona New Variant: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1300 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਜੋ ਕਿ 140 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,46,99,418 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 7,605 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ XBB.1.16 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। INSACOG ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, XBB.1.16 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 349 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ (INSACOG) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 105, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 93, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 61 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 54 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। XBB 1.16 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, XBB 1.16 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 140 ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 207 XBB 1.16 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਦੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਰਿਹਾਅ  ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ  ਕਰੋ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।  ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਵਾ 11 ਵਜੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 504 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ, ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। CJI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- 'ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 1) ਆਰ. ਵੈਂਕਈਆ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 2) ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ - ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ 3) ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ4) ਵੀ ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ 5) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ 6) ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 7) ਹਨਨ ਮੋਲਾ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 8) ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੁੰਡਾ) 9) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾ) 10) ਸਤਿਆਵਾਨ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ 11) ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ - ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 12) ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ - ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 13) ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) 14) ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) 15 ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।2. ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।2. ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।3. SKM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।4. SKM ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ...

Corona update:ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 843 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4, 46, 94, 349 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵੀ 5,389 ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 476 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 15 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ-1, ਜਲੰਧਰ-4, ਲੁਧਿਆਣਾ-1,ਮੋਗਾ-2, ਰੋਪੜ-2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1, ਬਠਿੰਡਾ-1 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ H3N2 ਦੀ ਦਸਤਕ H3N2 ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 451 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ H3N2 ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।     ...

Manish Sisodia news: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ED ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 51 ਸਾਲਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 'ਤੇ 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ' ਵਜੋਂ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 51 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। CBI ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਰਜ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ (FBU) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੀਡ ਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧੋਨੀ ਨੇ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿੱਟਨੈੱਸ, ‘ਡੋਲੇ’ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਨਜ਼ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਸੂਚਨਾ (ਪੀਆਈਆਈ) ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਜ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ  ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐੱਮ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ  ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐਮ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰਜ ਜਾਂ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫਲਾਈਟ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Manish Sisodia news: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ (FBU) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੀਡ ਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। FBU ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਐਸ ਮੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2016 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:'RRR' ਦੇ ਗੀਤ 'ਨਾਟੂ-ਨਾਟੂ' ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਤਿਆ ਆਸਕਰ...

Oscar Award 2023:The Eelephant Whisperers ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਸਪਰਸ’ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ‘ਬੈਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟ’ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਲਘੂ ਫਿਲਮ  ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 95ਵੇਂ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਛਾਏ ਰਹੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਨਿ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  56 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ (Actress Madhuri Dixit) ਦੀ ਮਾਂ ਸਨੇਹ ਲਤਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ 12 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਰਿੰਕੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਮਾਧੁਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇਨੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।           View this post on Instagram                       A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਈ, ਸਨੇਹ ਲਤਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਰਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ 90ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ 27 ਜ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਭਲਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ (Bengaluru-Mysore Expressway) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। 8480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ 118 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 75 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂਡਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮਾਂਡਿਆ 'ਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਧਾਰਵਾੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ IIT ਧਾਰਵਾੜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ।  3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 75 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ  ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ NH-275 ਦੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ-ਨਿਦਾਘੱਟਾ-ਮੈਸੂਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 6-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 118 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 8480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 75 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਸੂਰ-ਖੁਸ਼ਾਲਨਗਰ 4-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 4130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈਆਈਟੀ ਧਾਰਵਾੜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿ...

iPhone yellow colour: ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ (iPhone) 14 ਪਲੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਜੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। iPhone 14 Plus ਮਾਡਲ  ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈਫੋਨ 14 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ (iPhone 14 series launch) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ iPhone 14 ਅਤੇ iPhone 14 Plus ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਅਜੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਆਈਫੋਨ 14 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ 14 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਪਲੱਸ ਦੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 79,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 89,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 256GB ਅਤੇ 512GB ਸਟੋ...

India Help More than 150 Countries During Covid - 19 : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆ। ਕੋਰਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ। 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ  ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ।  ...