ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, SC 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

56 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ