ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਲਈ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਦੇ 9.59 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਲਈ 7,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐੱਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤ 2019-20 ਵਿੱਚ 3.01 ਰੀਫਿਲ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.68 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।