ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Also Read: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟੀ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਗਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸੈਕਟਰ 43 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਲ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 7400 ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2281 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Also Read: ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ RC ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Also Read: 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, SKM ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ (HSRP) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਈ RC ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਚੱਕਰਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ RC ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ RTA ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ E-RC ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Also Read: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨਗੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ 119 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Also Read: 'ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ', ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।    Also Read: ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ#Mattewara pic.twitter.com/93koYFtMOv — AAP Punjab (@AAPPunjab) July 11, 2022 ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Also Read: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ BOT ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ      ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Also Read: 'ਬੇਬੀ' ਚੀਖ ਕੇ ਰਣਬੀਰ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਰੀਅਲ ਲਵ ਸੀਨ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ : ਖੱਟਰਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Also Read: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ IMD ਦਾ ਅਲਰਟ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ  ਮੰਗੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ।  Also Read: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਦੇ ਸਿਓਂਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ हरियाणा विधानसभा के लिए अलग भवन की हमारी मांग को पूरा करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी ने चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा की है।मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। — Manohar Lal (@mlkhattar) July 9, 2022   ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Also Read: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। Also Read: Boss ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ! ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮੌਜ, ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮਣਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ADGP ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ADGP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ IG ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Also Read: Weather Alert: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ 3 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਇਸ ਸੰਮਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੈਟਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀਰਾਕਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। Also Read: ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਬਿਕਨੀ 'ਚ ਦਿਖੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦਕਿ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਮਐੱਸਐੱਚ-16 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੁੱਟੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। Also Read: ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ FIR ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਡਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ FIR ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਈਐੱਫਐੱਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Also Read: ਬਰਖਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਹਿਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐੱਫਓ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। PLPA ਅਧੀਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮਸੌਲ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਨਲ ਬਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ। ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੀਐੱਫਓ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਰਕਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਫੋਰੈਸਟਰ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਮੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਓ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਡੀਐੱਫਓ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐੱਫਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। Also Read: ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 9 ਹਲਾਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਿਓਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਮੀ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 5 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। Also Read: ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ? 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ। Also Read: UAE ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮੰਤਰੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 8 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ 5 ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Also Read: CM ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ, ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ PU ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।  ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। Also Read: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ, 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। Also Read: ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਫਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਙ ਫਸਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 75 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 13 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਰੂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ।  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।       ਕੱਲ੍ਹ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। Also Read: ਗਲਤੀ ਨਾਲ 286 ਵਾਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਈ ਤਨਖਾਹ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਰ! ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ 25 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 26 ਵਾਰੰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। Also Read: ਪਿਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Also Read: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2022: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ 102 ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏਗਾ। 25 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 625 ਦੀ ਬਜਾਏ 425 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 202 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖਾਸ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 800 ਰੁਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਬਜਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ  ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਸਿੱਖਿਆਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 47 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 4731 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ  ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ   ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਵਣ ਸੰਭਾਲਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 1170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 52 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।  ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3163 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 425 ਸੇਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਫੰਡ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 7,437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 4720 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 12,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਵਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6100 ਏਕੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ  ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 2547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 2,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ 2102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 61 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9648 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਜ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ-    ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਟੀ ਸੈਂਟਰ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 5994 ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਤੇ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। 5400 ਨੌਜਵਾਨਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਕੈਟਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7000 ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ AGTF ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ 44 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 25000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ-- ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Also Read: ਪਿੰਦਾ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 13 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸਣੇ 19 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ   ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ..ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ..ਜਿਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ..ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ..ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ pic.twitter.com/z1z1oZNneO — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 24, 2022 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।  Also Read: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। Also Read: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Also Read: 4 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੀ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਗਾ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ (74ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1992 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2015-ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) (ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ SYL ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਗੀਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। Also Read: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਖਿਲਾਫ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ SYL ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਨ "ਓਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਫਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ?ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ-ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਓਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ(ਰਾਜ) ਇਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈ-ਕਿਉਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪੱਗ(ਪਗੜੀ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਵੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ.. ਨੋਟ- ਇਸ ਗਾਣੇ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ,, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ,ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। Also Read: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ IPS ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ? NIA ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੀਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Also Read: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ: ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ, 27 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨੰਬਰਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ PIB, PIM, PAK ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 1989 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਡ 01, 02 ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। 12 ਜੂਨ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Also Read: ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ, EVM 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ?ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।...