LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 'ਪਿਟਾਰਾ', ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

27june harpal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖਾਸ।

ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 800 ਰੁਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।

ਬਜਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ  ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਸਿੱਖਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 47 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 4731 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ  ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਵਣ ਸੰਭਾਲ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 1170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 52 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3163 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 425 ਸੇਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਫੰਡ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 7,437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 4720 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 12,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਵਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6100 ਏਕੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ  ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 2547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 2,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ 2102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 61 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9648 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਜ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ- 

 

In The Market