ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ (Postmortem) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (Advertising) ਭੋਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਸਤੀ-ਪਣ ਬਿਜਲੀ (Cheap electricity) 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ (ਬ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਓ।

Also Read : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ

ਸਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਣਗੇ ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਮਹੀਨੇ ਜੋ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਕੇ ਲਏ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮੱਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਜੋ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।

Also Read : ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ! ਕੇਸ ਦਰਜ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਥਾਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ? 

Also Read: ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ 'ਚੀਜ਼ਬਰਗਰ ਮੱਛੀ', ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ
ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਤਾਂ 1967 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 2008 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 28 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।