ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 4587 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Also Read: ਖੁਦ CM ਚੰਨੀ ਵੀ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਰੀਦ, ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੈਰਾਸਟੈਟਲ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।   

Also Read: ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ! ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ

ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 256.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 17.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ 224.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Also Read: ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼: ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਿਲਿਆ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 17000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 76-100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਧਾ ਕਰਕੇ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ 17000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Also Read: ਪਾਕਿ ਟਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਾਰਾ, ਦਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ 'Rail' (ਵੀਡੀਓ)

ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ. ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ 38(2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 38(2) ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.,   1995 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 31 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 38(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਆਫਿਸਜ਼) (ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਆਫਿਸਜ਼) (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2021, ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ (ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2021, ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 190.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਵਿਚ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।