ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ, CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Sand Mining) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Sand prices) ਸਰਕਾਰ (Government) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ `ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

Also Read: Omicron ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ  5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

Also Read: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।