HC ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8,393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Also Read : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ List

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Also Read : ADGP ਐਸ.ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ 13,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ। Also Read : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਪਰ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗ, ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, 75% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 13,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Also Read : ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ 'ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ : ਅਧਿਐਨ

ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰੋਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Also Read : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ NRI ਕਾਰਡ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ

“ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 100% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

Also Read : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਣੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 8,393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਆਦਿ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ 50% ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Also Read : ਪੁਜਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਬੁੱਕੀ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ