ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

 ਲੁਧਿਆਣਾ :  ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾ: ਐਨਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਹਾਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ: ਐਨਾ ਗੋਇਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ 6.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਂਝੀ ਰਹੀ ਪਰ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਾਸੀ ਡਾ: ਐਨਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੇਬੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਬੀਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਡਾ. ਐਨਾ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਮੱਤ ਮਨਾਈਏਗਾ, ਮੁਝੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ: ਐਨਾ ਨੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਐਨਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 5.16 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਸਟ ਫਿੰਗਰ ਫਸਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਦੋ ਲਾਈਫਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਸ ਦੇ 11 ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 9 ਦਿਨਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਸ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਸ ਦੇ 600 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ 360 ਸਟੈਟਰਜੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਸਲਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ 23-12-2023 ਤੋਂ 31-12-2023 ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ  ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਟੈਸਟ,ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।    ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.-ਜੇ.ਈ.ਈ.ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ।   ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।    ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵਾਰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਐਵਾਰਡੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ-  ਐਵਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡਸ ਵਿਚੋਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸਟ ਐਵਾਰਡ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਦਮ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਵਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ 2018 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰ ਐਕਟ 1950 ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰਾਈ ਐਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟਾਪ ਸੇਵਾਵਾਂ (OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਟੀਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ (ਡੀ.ਓ) ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 623 ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 52 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਵਾਈ.) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6300 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਰਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਵਾਈ., ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ, ’ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ’ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ’, ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਆਤਮਾ ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜੋ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ) 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ (ਐਕਟ 8 ਆਫ਼ 1873) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 63 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਇਆਕਲਪੀ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘‘ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23’’ ਅਤੇ ‘‘ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲਾਕਚੈਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’’ , ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਪੀਐਸਏਸੀਐਸ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜਨਾ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਟਾਰਗੈਟਡ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਜੂਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । “ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੋਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਧਾਲੂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।    ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 75 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 21 ਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੁਖਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।    ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਰੁਪਏ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿੰਡ ਕੀੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ।   ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਏਕੜ (81 ਕਨਾਲ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।   ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 29.09.2017 ਨੂੰ ਕਸਬਾ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੱਦ 20 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਧੁੰਦ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 3.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 5.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ  ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਦਸਬੰਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।...

ਜਲੰਧਰ:  Kulhad Pizza Couple ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਇਆ। ਹੁਣ Kulhad Pizza ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਕ ਰੀਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 4.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਰੱੱਖਿਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕਣ।  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਖਾਦਾਂ, ਵਰਮੀ-ਕੰਪੋਸਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱੱਚ ਜਲ-ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ, ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 270 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 80.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 28,800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 15.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ 2975 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Divorces  News: ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 'ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ  'ਟਿਨਸੇਲਿੰਗ' ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ  'ਟਿਨਸੇਲਿੰਗ' ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 'ਟਿਨਸੇਲਿੰਗ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 'ਟਿੰਸੇਲਿੰਗ' ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ 'ਟਿੰਸਲਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 'ਤਲਾਕ ਮਹੀਨੇ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਠੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤਮਾਮ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ  ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।    ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।    ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ  ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ  ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ  ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ  ਇਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਜਨਵਰੀ 1926 ਨੂੰ (ਪਛਮੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੀ ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਨਾਗਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।ਟ ਨਾਗਮਣੀ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਛਪਿਆ ਨਾਗਮਣੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਮਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਮਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 39.50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ 1757 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1796.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1868.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1710 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 39.50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਕੇ 1929 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।1 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 100 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।