ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ID 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰ ਐਕਟ 1950 ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰਾਈ ਐਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟਾਪ ਸੇਵਾਵਾਂ (OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਟੀਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।