ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ 'ਚ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਈਆ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Also Read: ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿੱਲੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਤੇ 325 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਬੂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ - ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Also Read: Punjab Election: 'ਚੋਣ ਪਿਟਾਰਾ' ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, EC ਵਰਤੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤਾਈ

CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 14 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read: ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਹਾ-'ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ'

ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦਾ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 779 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 5988.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਡਾਲ ਅਤੇ ਛਪਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗਨੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1,77,255.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਦੇ 1,53,384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।2014 ਵਿੱਚ 370535 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ GSDP 588771 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 15.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 61,057.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,16,198.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 65.6 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।2022-2023 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 106424.70 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 73727.50 ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 12205.36 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 8925.98 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11565.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ Sustainable Development Goal ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1,77,255.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 1,14,444.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 15ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ GSDP ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 30,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 40,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।15 ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ GSDP ਦਾ 2.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ, 2.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ,GSDP ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।