ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ : 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ESMA, ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Also Read: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਨੋਟਿਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ (ਈਐਸਐਮਏ) 1968 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੰਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Also Read: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ'

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ESMA
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1987 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।

1992 'ਚ 280 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 280 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 11 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜੋ ਆਗੂ ਸਨ) ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ।