ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Also Read: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ'

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਟਰ-22, 33, 34, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ।

Also Read: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SFJ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪਸ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਾਕ

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਤੇ 2 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਮੰਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।