ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Peasant movement) ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ (Case return) ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (Hindi Website) ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ (Legally) 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ (Senior Criminal Advocate Mandeep Singh Sachdeva) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (Former DGP Dr. Chandrasekhar) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Also Read: ਬੁਰੂੰਡੀ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 39 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 69 ਜ਼ਖਮੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਡ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

Also Read: ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 321 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਡ੍ਰਾ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਡੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਿਦਡ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

Also Read: EMI 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਪੈਰਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ।