ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Law) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਰਚਾ (SSKM) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Also Read : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।