UK ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (British Home Secretary) ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ (Preeti Patel) ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ (House of Commons) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ (Bill) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Permanent Residency) ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂ.ਕੇ. (UK) ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ (Indians) ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Also Read: 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਮਰਥਨ

ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਡਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਦੇ ਲੰਡਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਥੇਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Also Read: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ'

ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 2018 ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾ ਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 9 ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਇਹ,' ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ' ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ "ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Also Read: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦੰਮ

ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਇਆ ਫੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ 'The Guardian' ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Also Read: ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ WhatsApp ਦਾ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।