ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (CITCO) ਦੀ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਆਈਏਐਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਰਿਲੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Also Read: ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Mother Dairy ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਐਮਡੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 8 ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।
Also Read: ਰੂਸੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਐਮਡੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
Also Read: ਰੂਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਲਾਏ ਇਹ ਦੋਸ਼
60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ., ਡੈਨਿਕਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਬੀ.ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।