ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 3-30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press conference) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਵਲੋਂ 3-30 ਵਜੇ ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ (Punjab, Manipur, Uttarakhand) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (Corona virus) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਖਰਚਾ ਹੱਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ 2014 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Also Read : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੁਦ ਸੀ.ਐੱਮ. ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ

ਖਰਚਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Also Read : PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ 54 ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਹੱਦ 28 ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।