'ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ 'ਨਿੱਜਤਾ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਤਨੀ (Wife) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ (phone call recording) ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (Violation of Privacy) ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (Family Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Also Read: ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ Omicron ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦਰਜ, PM ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Also Read: ਪੰਜਾਬ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਖਰੜ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

Also Read: ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 270 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ! ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੈਕਪਾਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।