ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Capt. Amarinder Singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਹੋਈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (Video conferencing) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read more- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਮੇਰਾ ਮਾਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਕਲਾਸ -3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Read more- ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਕਲਾਸ -3) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021" ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 792 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ।