ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (Post Matric Scholarship Scheme) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Students)ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼

ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ (Chairman Vijay Sampla) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ ORDER

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਲਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।