ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।

Also Read: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪਹਿਲਾਂ SIT ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ | ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।