ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

Also Read: ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਨੋਪੌਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਾਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।