ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਕਬੀਰ ਕਥਾ', 'ਕਬੀਰ ਦੀ ਖੋਜ', 'ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਾਖੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੀਰ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਰਅਸਲ, ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ ਇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਨੇ ਪਤਾਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ 
ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਾਂਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-295/ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਸਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ