ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਦਿਖੇ ਚੰਨੀ, ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 32,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Also Read : IPL:  ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦੇਣਗੇ ਕੋਹਲੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SC/BC/OBC ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਫਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read : ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛਪਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।