ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Also Read: ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਝਟਕਾ, ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Also Read: ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਹਾੜ, ਲਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਪੋਰਟਲ (https://local.hrylabour.gov.in/) 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿੱਲ ਸਿਰਲੇਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Also Read: High-Voltage ਤਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗੋ 'ਚ 26 ਹਲਾਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।