ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਖ਼ੂਨੀ ਖੂਹ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਪੋੱਦਾਰ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਦਾਗ’ (ਜੋ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।



