ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Fridabad) ਦੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition)ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਣ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਣਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਵਣ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਸ. ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ NDP ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ
सम्बंधित ख़बरें
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ (Justice AM Khanwilkar) ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ–ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਲੋਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।