Punjab Haryana High Court: ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਨਤਕ -ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Punjab Haryana High Court: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ SIT ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।