ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਿ੍ਜ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

Also Read: ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Also Read: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਡਿਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਡੈਕੇਤੀ, ਲੁੱਟ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ, ਮਾਈਨਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਫਿਰੌਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ।