Punjab News: ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 40% ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼ : ਹਾਈਕੋਰਟ

Punjab News: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ "ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ" ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021-22। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।