ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ 62 ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾਉਣ।    ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 62 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ।    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਭਰਤੀ  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ:102-103, ਸੈਕਟਰ-34-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬਾ, ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'X' ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ #OneNationOnePoll ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣ ਮੋਡ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' Shiromani Akali Dal welcomes and supports the #OneNationOnePoll move. There should be nation wide consensus on this issue. The idea of simultaneous Lok Sabha and Vidhan Sabha elections will provide much needed stability besides curbing wasteful expenditure. In the present system,… pic.twitter.com/yOcObr5566 — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 1, 2023...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 80ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਕੀ ਹੈ?ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?CSDS ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ - ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਦਵਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।  ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 19 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਗਏ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਭੇਜ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਭੇਜ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।         

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਿੰਦਰੇ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ  RBI ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।...

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ:  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 14.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਐਚਐਸਡੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 18.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 305.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ HSD ਰੁਪਏ 311.84 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 290.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 305.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਕਿ 293.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਕੀਮਤ 18.44 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 311.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 306 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

LPG New Rate: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 158 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 1522 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਅਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 99.75 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7 ​​ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ-ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ 186.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ 69,369 ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ 545 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3752 ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2514 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 155 ਮੱਝਾਂ-ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 37,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ 14821 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 14520 ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।   ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੌਰਬ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੀ, ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਡਕੈਤੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਡਈ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈਜੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 18 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 382, 384, 473, 148 ਅਤੇ 149 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (6) ਅਤੇ 25 (7) ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 247 ਮਿਤੀ 27-8-2023 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਓ.) ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਕਸੀਅਨ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।   ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੋਲਣ ਵਾਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਗਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਤਲਵਾੜਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਗਵਾਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ 41,10,117 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਰਤਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਸਰਤਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸੀਅਨ ਸਰਤਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 31-08-2023 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ. 22 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2023’ (ਸੀਜ਼ਨ-2) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 157 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 35 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਫੁਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ (ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ), ਕਬੱਡੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ), ਖੋ ਖੋ ਅਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਅੰਡਰ 14, ਅੰਡਰ 17, ਅੰਡਰ 21, 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ, 31 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ, 41 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ, 55 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅੱਠ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6ਵੀ ਤੋਂ12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆ। ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 8-30 ਤੋਂ 11-30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਟਸ਼ੀਟ ’ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।

Punjab news:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ESMA ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ESMA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।  ਆਖ਼ਰ ESMA ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ESMA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ The East Punjab Essential Services ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ।  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ...

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਮਤਲਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸੀ, ਬੌਰੀਆ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਬਾਰਾਦ, ਬੰਗਾਲਾ, ਗਧੀਲੇ ਅਤੇ ਨੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਦ ਐੱਸ.ਟੀ.  ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦ ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 233 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮੀ, ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਚੁਟੀਆ, ਮਟਕ, ਮੋਰਨ, ਕੋਚ-ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ, ਤਾਈ ਅਹੋਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 169 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਸਦ ਪ੍ਰਦਿਊਤ ਬੋਰਦੋਲੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਟੁੱਡੂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂੰਗ, ਮਾਂਗਰ, ਰਾਏ, ਸੁਨਿਆਰ, ਮੁਖੀਆ, ਮਾਝੀ, ਜੋਗੀ, ਥਾਮੀ, ਯਖਾ, ਬਹੁਨ, ਛੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਧਨਗਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਨਰਿਕਰੋਵਰ ਅਤੇ ਬਦਾਗਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਲਮਿਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਦਾਰੀ, ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਗੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 12 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ? ਲੇਖਕ- ਸੁਰਜੀਤ diljots9@gmail.com  ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਸਤਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਮ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਜਲਵਾ ਗੈਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (WFI) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਮੇਚਿਓਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਤਰਨਤਾਰਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੰਡਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੁਬਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਉਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ, ਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਗੁਬਾਰੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੁਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਹਿ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।