ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪਾਕਿ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2016 (PECA) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

Also Read: 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਟਹਲ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੋਹਸਿਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪੀਈਸੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Also Read: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਘਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, 16,051 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।