ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ (Khyber Pakhtunkhwa) ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Peshawar High Court) ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
Also Read : ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Peshawar High Court) ਨੇ 2012 ਦੀ ਅਸਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Also Read : ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ CM ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ, AAP ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗਾ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ।
Also Read : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ BSF ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



