ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ (Delhi NCR) ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡਿਆ (CJI) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Also Read : ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਸਾਲੀਟਿਸਰ ਜਰਨਲ (Solicitor Gernal) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Tushar Mehta) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollotioon) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Also Read : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਰੇ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੀਜੀਆਈ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਾਂ।ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੀਜੀਆਈ (CJI)  ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Also Read : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ SC ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, CJI ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Tushar Mehta) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।