ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ (M.R.Shah) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (Sanjiv Khana)  ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Also Read : ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਧਮਾਕਾ, ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਈ (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 12,85,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6,10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Also Read : CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। .' ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।

Also Read : ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ AG

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Union of India)  ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ / ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਣਯ ਸੇਠੀ (Pranay Sethi) ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। 

Also Read : PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ! ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ

ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਣਯ ਸੇਠੀ  (Pranay Sethi) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਿਲਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

Also Read : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੋਗਾ ਦੌਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੁਲਤਵੀ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Union of India) ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15,82,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।