PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕਿਹਾ-'ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂਚ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

Also Read: PM ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SPG ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Also Read: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ 1.17 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3000 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Also Read: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੜੋ ਖਬਰ

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।