ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Central Vista Project) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (plea) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (President) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (PM) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Also Read: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ (Photos)

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ।

Also Read: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਚਨਾਚਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?

Also Read: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-'ਖਾਧੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ'