ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-'ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਸਰਕਾਰ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ 46 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਿੱਖ

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ/ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਐੱਚ 24 ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਐੱਚ 24 ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਇਆ, 2 ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।