ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

Also Read: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਭਾਵ ਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Also Read: Google ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Also Read: ਮੋਹਾਲੀ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।