Punjab Haryana High Court : पंजाब-हरियाणा सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ये सुनवाई किसान द्वारा दायर याचिका पर की गई . इस दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार और पंजाब पुलिस को फटकार लगाई. किसानों की ओर से जनहित याचिका दायर करने वाले वकील उदे प्रताप सिंह ने कहा कि आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में इस तरह का बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है?  हाई कोर्ट ने कई सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा पायलट गन का उपयोग क्यों किया जा रहा है? इस संबंध में जवाब मांगा गया. इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान 21 साल के शुभकरण की मौत के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में एक हफ्ते का वक्त क्यों लगा. उन्हें एक सप्ताह के भीतर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एफआईआर की अनुवादित प्रति पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही उदय प्रताप सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जो बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है. इसे लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार और भारत सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है. इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है.

FarmersProtest : खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की गोली से एक किसान की मौत हो गई है. बठिंडा के बल्लो गांव के 20 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है. मृतक किसान तीन एकड़ जमीन का मालिक था. शुभकरण सिंह तीन-चार दिन पहले किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए खनूरी बॉर्डर पर पहुंचा था. इस घटना की पुष्टि भारतीय किसान यूनियन एकता मालवा के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने की है. किसान नेताओं ने पंजाब सरकार से मांग की है कि मृतक युवा किसान के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और उनका सारा कर्ज माफ किया जाए. इसके अलावा पुलिस और किसानों के बीच हुई इस झड़प में 20 से ज्यादा किसान घायल हो गए हैं. किसानों ने दावा किया है कि पुलिस कई किसानों को गिरफ्तार कर हरियाणा ले गई है. किसान संगठनों ने आज हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली कूच करने का फैसला किया था. जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियां चलानी शुरू कर दीं.जब किसान खेतों के रास्ते सीमा पार करने की तैयारी कर रहे थे तो पुसिल ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया. हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के बीच की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है. किसानों के आज दिल्ली आह्वान के बाद हरियाणा पुलिस ने दोनों राज्यों की सीमाओं पर बैरिकेडिंग मजबूत कर दी है और सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी है.a

BPL Family Ration: हरियाणा में अनेक बीपीएल परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. अब 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले सभी बीपीएल राशन कार्डधारक परिवारों को भी हर महीने दो लीटर सरसों का तेल मिल रहा है. डिप्टी सीएम ने बताया कि लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दो साल पहले बीपीएल कार्ड धारकों के लिए आमदनी की लिमिट 1.20 लाख रूपये वार्षिक से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था. डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ‘अंत्योदय व गरीब’ कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत है. सरकार की ओर से अंत्योदय उत्थान एवं कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि अंत्योदय व गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके. उन्होंने यह भी घोषणा कि नए वित्त वर्ष एक अप्रैल 2024 से राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को सूरजमुखी का तेल भी देना शुरू किया जाएगा.प्रत्येक जिला से आने वाली डिमांड के अनुसार सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल बीपीएल लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा.उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार की ओर से केवल 1.20 लाख वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों को ही सरसों का तेल दिया जा रहा था। अब 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले सभी बीपीएल परिवारों को सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है.

Kisan Andolan 2.0 : हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. किसानों ने भी इसी रास्ते से दिल्ली की ओर कूच करने की पूरी तैयारी कर ली है. पंजाब के किसानों को समर्थन देने के लिए हरियाणा से हजारों किसान पहुंचे हैं.  आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही किसानों ने शंभू और खानुरी बॉर्डर से दिल्ली की ओर निकलने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियां चलानी शुरू कर दीं. बॉर्डर पर ऐसे हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए दोबारा बैठक बुलाई है. केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वह किसान नेताओं के साथ पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं. इस मौके पर किसान संगठनों के नेता ने युवाओं से आगे न बढ़ने की अपील की है. उन्होंने प्रदर्शन में पहुंचे युवाओं को निर्देश दिए कि संगठनों के नेता पहले बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे, आपको यहीं रुकना है. हम नहीं चाहते कि कल को लोग हमें बोले कि नेताओं ने मां के जवान बेटों को मार डाला. शंभू सीमा पर स्वर्ण सिंह पंधेर ने यह भी घोषणा की कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देती है तो प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ेंगे. उन्होंने अपने साथियों से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संदेश आया है कि वे बात करना चाहते हैं.

Kisan Andolan 2.0 : किसान एक बार फिर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं. किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर राजधानी से लगने वाले तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है. इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा(Arjun Munda) ने एक बार फिर किसान नेताओं को पांचवें दौर की बैठक के लिए आमंत्रित किया है. कृषि मंत्री ने ट्वीट किया कि एमएसपी मांग, कृषि विविधीकरण, पराली मुद्दा, एफआईआर जैसे सभी मुद्दे के चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में चर्चा के लिए तैयार हैं.(Kisan Andolan 2.0) उन्होंने कहा कि शांति बनाएं रखना जरूरी है.वह किसान नेताओं को फिर से चर्चा के लिए बुलाएंगे.

Farmers Protest : शंभू और खनुरी बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं. इस बीच किसान आंदोलन(Kisan Andolan) को लेकर हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट(Punjab Haryana High Court) का दरवाजा खटखटाया है. किसानों का धरना खत्म कराने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन के मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट की नहीं. 13 फरवरी से किसान दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़े हैं. किसानों और केंद्र सरकार के साथ 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मामला नहीं सुलझ सका है. जिसके बाद आज (21 फरवरी) किसानों ने शंभू और खनुरी की बैरिकेडिंग को आगे बढ़ने का फैसला किया है. जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर जमे हुए हैं और दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार हैं. किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी पुख्ता तैयारी कर ली है. हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के बीच की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है. किसानों के आज दिल्ली आह्वान के बाद हरियाणा पुलिस ने दोनों राज्यों की सीमाओं पर बैरिकेडिंग मजबूत कर दी है और सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी है. वॉटर कैनन गाड़ियों की भी विशेष व्यवस्था की गई है. बीती रात किसानों ने बड़ी संख्या में मिट्टी से भरी बोरियां और ट्रॉलियां घग्गर दरिया पर खड़ी कर दीं है. वहा प्रशासन ने भी अलर्ट के तौर पर घग्गर नदी पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया है.

Farmers Andolan 2.0: केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार करने के बाद किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर ली है.किसान संगठनों ने सुबह से ही शंभू और खनुरी बॉर्डर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है.  पुलिस द्वारा लगाए गए पत्थरों और बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए वे अपने साथ कई भारी मशीनें लेकर आए हैं. इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में शंभू और खानुरी बॉर्डर से किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे. किसान नेताओं ने भीड़ को नियंत्रित करने और युवाओं को अनुशासन में रखने के लिए टीमें बनाई हैं. किसान नेताओं ने कहा कि वे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे. हम शांति से जाएगे. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज केंद्र सरकार किसानों के साथ खून की होली खेलेगी. केंद्र को हमारी मांगें मान लेनी चाहिए. सरकार को बैरिकेड हटाकर लोगों को दिल्ली जाने की इजाजत देनी चाहिए. उन्होंने किसानों से अपील की कि उत्साह के साथ सावधानी बरतने की भी जरूरत है. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, 'हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार न करें. हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह आगे आएं और एक कानून बनाकर इस विरोध को समाप्त करें।' उन्होंने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है. ऐसी सरकार को देश माफ नहीं करेगा. हरियाणा के गांवों में अर्धसैनिक बल तैनात हैं.किसानो ने कहा हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है.हमने कभी नहीं सोचा था कि सेनाएं हम पर इतना अत्याचार करेंगी. कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांति से दिल्ली जाने दें.ये हमारा अधिकार है.

Delhi Chalo Yatra : किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. हरियाणा के अंबाला जिले में पंजाब से लगती शंभू सीमा पर किसान संगठनों और प्रशासन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. किसानों ने फिलहाल सरकार से बातचीत बंद कर दी है और हर हाल में 21 फरवरी यानि आज दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है. हरियाणा सरकार ने सीमेंट की दीवार और किले लगाकर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है. बताया जा रहा है कि किसान इन बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे हैं. शंभू बॉर्डर पर टकराव की आशंकाबताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा प्रशासन की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनें भी मंगा ली हैं. किसान इन मशीनों से बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा बनाई गई सीमेंट की दीवार और कंटीले तारों को हटाकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे. किसानों की तैयारियों को देखते हुए एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है. फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच केंद्र के साथ चार दौर की बातचीत विफल होने के बाद अब किसान संगठन ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है और दिल्ली मार्च की तैयारी शुरू कर दी है.  पंजाब-हरियाणा और हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है. इसके साथ ही हरियाणा के सात जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध एक बार फिर बढ़ा दिया गया है.

Chandigarh Mayor Elections: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने मेयर चुनाव के नतीजे को खारिज कर दिया है. साथ ही अवैध मतों को वैध घोषित करते हुए उन मतों को कुलदीप कुमार के पक्ष में गिना गया. सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज उन मतपत्रों को दिखाने को कहा जिन्हें चुनाव के दौरान खारिज कर दिया गया था. मतपत्रों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 8 मतपत्रों पर कुलदीप कुमार का नाम था, जिन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है. सुनवाई के अंत में कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए और 8 वोटों को वैध मानकर गिनती में शामिल किया जाए. और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है,जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए. कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा है कि क्यों उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई न की जाए. इस मौके पर कुलदीप टीटा ने कहा कि यह जीत भारत के संविधान की वजह से हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा है. हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. 2 साल पहले भी हम मेयर बना पाते थे, लेकिन बीजेपी कई सालों तक जोर लगाकर अपना मेयर बनाती थी. मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं की उन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया.  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल ने कुलदीप टीटा का स्वागत किया है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा. मेयर घोषित होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुलदीप टीटा को बधाई दी, उन्होंने लिखा...कुलदीप कुमार एक गरीब परिवार का लड़का है. भरत गठजोड़ की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बधाई. यह केवल भारतीय लोकतंत्र और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कारण ही संभव हुआ. हमें किसी भी कीमत पर अपने लोकतंत्र और स्वायत्त संस्थानों की अखंडता को बनाए रखना होगा. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कुलदीप कुमार टीटा को चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बधाई दी.

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी पगड़ी पहनने वाले हर शख्स को खालिस्तानी मानती है. उन्होंने सिख भाई-बहनों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कड़ी निंदा की है. उन्होंने लिखा कि सिख समुदाय बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है. उन्होंने आगे लिखा कि वह बंगाल में सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे बिगाड़ने की कोशिशों को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे.

PM Awas Yojana 2024: देश में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले जरुरतमंदों को आवास देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के तहत देश के सभी जरूरतमंद और गरीब अपने लिए आवास पा सकते है और अपने खुद के घर का सपना पूरा कर सकते है.सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों और किराए के मकानों में रहने वालों को नए घर मुहैया कराने का ऐलान किया है. पहली बार घर खरीदने वालों ने इन्हें सराहा है. साथ ही 50 हजार रुपये तक होम लोन लेने वाले इसके तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशी  प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों को ईलाकों के आधार पर आर्थिक लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले परिवार वालों को 1 लाख 20 हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता और वही पहाड़ी इलाकों व् दुर्गम इलाकों में 1 लाख 30 हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के लाभार्थी की सूची कैसे देखे?- इसके लिए सबसे पहले इस योजना की वेबसाइट पर आना होता है. - इस वेबसाइट पर आने के बाद इसमें MenuBar में Awaassoft वाले आप्शन पर आने होता है। इसके बाद इसमें Reports वाले आप्शन वाले पेज पर आना होता है. - इस पेज पर सबसे अंतिम आप्शन Social audit reports वाले आप्शन में Beneficiary details for verification पर आना होता है. - इसके बाद इस पेज पर आपको अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लाक का नाम, गांव का नाम और वित्त वर्ष का चुनाव करना होता है जिसके बाद उक्त सूची और चुने गये गांव की सूची देखने को मिल जाएगी.  - लाभार्थी होगा उसका नाम इस पेज पर दिखने लग जाएगा.  प्रधानमंत्री आवास योजना में जरुरी दस्तावेजअगर आपका नाम इस योजना में सम्मिलित नही है और आप इस योजना हेतु पात्र है तो आप इस योजना के लिए ऑफलाइन ग्राम पंचायत ऑफिस के माध्यम से आवेदन कर सकते है जिसके लिए यह सभी जरुरी दस्तावेज है. ...

Rahul Gandhi News: 5 साल पहले दर्ज हुआ था मानहानि का केस, जानें क्या है पूरा मामलाकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) मानहानि के एक मामले में पेश होने के लिए मंगलवार (20 फरवरी) को सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत में पहुंचे. राहुल गांधी को इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है. कांग्रेस(Congress) के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. जमानत के लिए राहुल गांधी से 25-25 हजार रुपये के मुचलके भरवाए गए. ये मामला करीब साढ़े पांच साल पुराना है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. सुबह 10:20 बजे अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकाप्टर से उतरने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कोर्ट पहुंचे. 4 अगस्त 2018 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया. फिलहाल इस मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है.  ...

Kisan Andolan 2.0 : दिल्ली मार्च के लिए निकले किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फंसे हुए हैं. इस आंदोलन के दौरान अब तक दो किसानों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है. किसानों ने कल दिल्ली जाने का ऐलान किया है. इस बीच आज पंजाब और हरियाणा के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होने वाली है. इस बीच केंद्र सरकार रविवार को हुई बैठक की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. वहीं किसानों ने भी उस बैठक में केंद्र के सुझावों को खारिज करते हुए 21 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च करने का ऐलान किया है. इससे पहले केंद्र ने हाईकोर्ट से न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर किसानों से चर्चा करने को कहा था. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब सरकार से किसान आंदोलन के मुद्दे पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था. इस बीच दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रखेगी. केंद्र ने पंजाब के 7 जिलों पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, मनसा, मोहाली और मुक्तसर के कुछ हिस्सों में 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है.

Kisan Andolan 2.0: किसान आंदोलन 2.0 का आज 8वां दिन है. किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं. इस बीच सरकार की ओर से हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है. इस बीच सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. हरियाणा गृह विभाग की ओर से जारी नए आदेशों के मुताबिक, 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा. बता दें कि अब गृह विभाग ने तीसरी बार हरियाणा में इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया है. सरकार की ओर से इंटरनेट सेवा बंद करने की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है. हालांकि, आंदोलनकारी किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर हैं. इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली सीमाएं सील कर दी गई हैं. सरकार ने एक आदेश में कहा कि ये जिले अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा हैं. सरकार ने इससे पहले 13, 15 और 17 फरवरी को निलंबन बढ़ाया था. केंद्रीय किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने और कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर ' चलो दिल्ली चलो' आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. हजारों प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा के शंभू और खानुरी प्वाइंट पर बैठे हैं.

Weather Update: उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है. पंजाब के कई जिलों में पिछले दिन से तेज हवाएं चल रही हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं. इसके साथ ही आज पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 22 फरवरी तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है. बता दें कि आज कई इलाकों  में  भारी बारिश हुई. पंजाब और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भी बारिश और गरज के साथ बारिश हुई. हिमाचल में बीते दिन से भारी बारिश के साथ भारी बर्फबारी हो रही है. भारी बर्फबारी के कारण सोमवार को अटल टनल रोहतांग और जलोड़ी दर्रे पर यातायात ठप हो गया है. पंजाब के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल जाएगा.

Agniveer Recruitment 2024: भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए भर्ती शुरू(Haryana Agniveer Recruitment) होने वाली हैं. हरियाणा के छह जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकूला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थी अग्निवीरों की भर्ती के लिए पात्र होंगे. इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 22 मार्च तक होगा. भर्ती के इच्छुक युवा ज्वाइनइंडियन.एनआइसी.इन वेबसाइट पर पंजीकृत करवा सकते हैं. इसमें पुरुष वर्ग में अग्निवीर (सामान्य कर्तव्य), (तकनीकी),  (लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी) और अग्निवीर (ट्रेडमैन) तथा महिला वर्ग में (महिला मिलिट्री पुलिस) के लिए आयोजित की जाएगी. अग्निवीर तकनीकी पदों के लिए चयनित विषयों में आइटीआई के योग्य उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी.अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है जिसके पहले चरण में 22 अप्रैल से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. दूसरे चरण में ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा.

PM Modi Jammu Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Narendra Modi) 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान राज्य में 30,500Cr रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित होगी. क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम20 फरवरी यानी कल मंगलवार को सुबह लगभग 11:30 बजे, जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह में, प्रधानमंत्री 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे. इसके साथ ही कई और परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा. पीएम मोदी 'विकसित भारत, विकसित जम्मू' कार्यक्रम के तहत कई सरकारी स्कीमों के बेनेफिशयरीज के साथ भी बातचीत करेंगे. एजूकेशन सेक्टर के लिए 13,375 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्सदेश भर में एजूकेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT जम्मू, IIM जम्मू का उद्धघाटन किया जाएगा और इसे राज्य के लोगों के साथ राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा. इसके अलावा आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरूपति, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम, आईआईएम बोधगया, आईआईएम विशाखापत्तनम, भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) कानपुर जैसे कई बड़े शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन और समर्पण यहीं से किया जाएगा.  जम्मू-कश्मीर को नई ट्रेनों की शुरआत प्रधानमंत्री घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इसके तहत वो जम्मू-कश्मीर में निहाल-खारी-सुम्बर-संगलदान (48 किलोमीटर) और नई इलेक्ट्रिफाइड बारामूला-श्रीनगर-बनिहाल-संगलदान सेक्शन (185.66 किलोमीटर) के बीच नई रेल लाइन समेत कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. रोडवेज के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के दो पैकेज (44.22 किलोमीटर) सहित अहम रोड प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे. दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के दो पैकेज के जरिए काम पूरा हो जाने पर तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर के सफर को करना बेहद आसान होगा. पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदीप्रधानमंत्री मोदी जम्मू में पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखेंगे. लगभग 677 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ये अल्ट्रामॉर्डन फुली ऑटोमैटिक डिपो होगा जिसमें मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्...

Police Constable Recruitment 2024: पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल(Haryana Police Constable Recruitment 2024) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2024 से शुरू होने जा रही है. इस में से 5000 पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों और 1000 पदों पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी. योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन शुरू होते ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भरकर इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं. इन पदों के लिए 18 से 25 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. क्या है योग्यता? (Haryana Police Constable Recruitment 2024)हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इसके साथ ही अभ्यर्थी ने मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हो. क्या होगी आयु सीमा ? (HSSC Police Constable Recruitment 2024)इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आयु की गणना 1 फरवरी 2024 के अनुसार की जाएगी. पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं. आवेदन करने की प्रतिक्रिया (Haryana Police Constable Recruitment 2024)आवेदन पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (H...

Punjab Kisan Andolan: रविवार रात किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई.यह बैठक काफी खुशनुमा माहौल में देर रात तक चली. किसान संगठनों ने कई अच्छे विषय उठाए और लंबी चर्चा के बाद कई सुझाव दिए जिससे पंजाब-हरियाणा और देश के किसानों को फायदा होगा. सरकार और किसानों के बीच बैठक में तीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद रॉय मौजूद रहे. इसमें सरवन पंधेर और जगजीत दल्लेवाल समेत 14 किसान नेता भी शामिल थे. इस बीच पंजाब की ओर से सीएम भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत खुड़िया बैठक में शामिल थे. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी बातचीत सकारात्मक रही. हमने किसानों को 5 साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालें, कपास और मक्का खरीदने का प्रस्ताव दिया है. किसानों को नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के साथ पांच साल के लिए समझौता करना होगा. इस पर किसानों ने कहा कि वे आज (19 फरवरी) इस पर विचार करेंगे. चंडीगढ़ बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसानों की कई मांगों पर चर्चा हुई और देश में पैदा होने वाली दालों, मक्का और कपास की मात्रा को लेकर सरकार की ओर से अच्छा सुझाव मिला है. उनकी देखरेख दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाती है और कंपनियों के साथ उनका सीधा अनुबंध होगा. सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि और भी कई मांगें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है. हम अपने सहकर्मियों के साथ आज के सुझावों पर चर्चा करेंगे. हमारा कार्यक्रम 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली मार्च के लिए स्टैंडबाय पर होगा. अगर कोई समझौता नहीं हो सका तो हम सरकार से अपील करेंगे कि हमें शांतिपूर्वक दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए.

Chandigarh News: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में विद्रोह के बाद आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का रुख अपनाया था. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई. इसके अलावा आम आदम पति ने शहर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. इस बीच कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर हुए घोटाले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मेयर चुनाव के दौरान सभा कक्ष में लगे कैमरे में कैद हुआ वीडियो सबूत पेश किया. विपक्ष का तर्क था कि वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जानबूझकर विपक्ष के वोट खारिज करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने मतपत्र में छेड़छाड़ कर वोट खराब किए हैं. 30 जनवरी को चुनाव में पीठासीन अधिकारी का ये वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर अवैध घोषित करने वाले पार्षदों के वोटों पर निशान लगाते दिखे थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की. इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन आज अपना जवाब दाखिल करेगा. इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है. उनके चयन को लेकर काफी विवाद हुआ था. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा ​​ने इसकी पुष्टि की है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं.