LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿਸਾਨ

17may chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Also Read: 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਠ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ AAP ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੇਗੀ, ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Also Read: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਠ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨਵਾਈਸ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18,20 ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 6-6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਝੌਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

In The Market