ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 57 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।