चंडीगढ़, 19 फरवरी:
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज बताया कि भगवंत मान सरकार द्वारा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हुई पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पंजाब भर में 6,695 विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए 3,255 विशेष परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि हर विद्यार्थी परीक्षा में सम्मान और विश्वास के साथ भाग ले सके।
उन्होंने बताया कि कुल 3,255 विशेष केंद्रों में से 2,804 केंद्र एक-एक विद्यार्थी के लिए स्थापित किए गए हैं, जो विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत, तनाव-मुक्त और अनुकूल परीक्षा वातावरण सुनिश्चित करते हैं।
हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “हमारी सरकार समावेशी शिक्षा को मजबूत कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल परीक्षाएं करवाने तक सीमित नहीं है। यह हर बच्चे के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के बारे में है। हम एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां हमारे विशेष क्षमता वाले विद्यार्थी खुद को सशक्त महसूस करें।”
राइट्स टू पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप स्क्राइब और अतिरिक्त समय, रैंप और निर्बाध पहुंच वाली ग्राउंड-फ्लोर पर स्थित परीक्षा हॉल, ध्यान भटकाने को न्यूनतम करने के लिए अलग शांत कमरे, बड़े प्रिंट वाले प्रश्न पत्र और अन्य पहुंचयोग्य फॉर्मेटों के साथ-साथ जहां आवश्यक हो चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित की गई है।
इस पहल को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए, हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “यह एक न्यायपूर्ण और समान समाज निर्माण की दिशा में हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पंजाब सरकार हर विद्यार्थी को सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों से सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
पीएसईबी के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने कहा कि सभी केंद्रों के सुपरिंटेंडेंट और स्टाफ को अपनी ड्यूटी पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निभाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, “11 श्रेणियों की अपंगताओं को कवर करने वाले इन विशेष केंद्रों का नेटवर्क पंजाब सरकार की समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा।”