ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ (Corona Virus) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ (Vaccine Passport) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ (Dr Harshvardhan) ਨੇ ਜੀ7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (G7 Meet) ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬੇਹੱਦ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
सम्बंधित ख़बरें
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਿਤਾ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਹਟਿਆ ਬਲੂ ਟਿਕ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੀਸਟੋਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।