ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Also Read : ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ 117 ਵਾਰ ਚਲਾਨ! RC ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਵੇਗੀ ਢਿੱਲੀ, ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗੇਜ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ Indigo
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (Solicitor General) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤ- ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ।
Also Read : CRPF ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਖਮੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।