ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले विधानसभा के म़ॉनसून सत्र की कार्यवाही हुई। विपक्ष ने जमकर भाजपा सरकार पर वार किए और कई मुद्दों को उठाकर सरकार से जवाब तलब भी किए। विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विधायकों ने भी कई सवाल किए।
गन्नौर से विधायक कुलदीप शर्मा ने सरकार से अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मार्किट के विकास के वर्तमान में चल रहे कार्यो का ब्यौरा मांगा। साथ ही पूछा कि इस मार्केट को पूरी तरह कब तक विकसित कर दिया जाएगा।
कुलदीप शर्मा का कहना है कि लंबे समय से इलाके में इस मार्केट की जरूरत मानी जा रही है। अगर ये मार्केट बनती है, तो किसानों को फायदा होगा।
जिस पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि अभी गन्नौर में कोई विकास कार्य प्रगति पर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की रूप रेखा को फाइनल करने में स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रक्रिया में है। HIHMC बोर्ड ने नक्शा फाइनल करने के लिए मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता की कमेटी का गठन किया है, जो अगले महीने तक पूरा हो जाएगा।
कुलदीप शर्मा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा सरकार बिल्कुल सजग नहीं है। ये प्रोजेक्ट हरियाणा के विकास का आधार था, यहां सरकार फसल विविधीकरण और अलग- अलग तकनीक से कृषि करने पर जोर दे रही है। वहीं गन्नौर की इस अंतरराष्ट्रीय फल सब्जी मार्किट के विकास में देरी हो रही है।
कुलदीप शर्मा ने गन्नौर फल और सब्जी मंडी को लेकर सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को मंडी के साथ एक रेल लाइन और पोल्ट्री उद्योग के लिए भी 50 से 60 एकड़ जगह विकसित करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे। इस सुझाव का कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मंत्रालय से बात की जाएगी।
तो, इनेलो विधायक वेद नारंग ने बरवाला में नए जलघर और पेयजल आपूर्ति को लेकर भी सवाल पूछा। जिस पर जनस्वास्थ्य राज्यमंत्री बनवारी लाल ने कहा कि बरवाला में नए जल घर का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वहीं तिगांव विधानसभा से कांग्रेस विधायक ललित नागर ने भी सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हल्के में श्रमिक विहार कॉलोनी के निवासियों को अब तक मालिकाना हक क्यों नहीं दिया गया। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, जिसमें उनको मालिकाना हक देने की बात विचाराधीन हो।
जिस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कॉलोनी वासियों ने निर्धारित शुल्क और कागजात जमा नहीं करवाए हैं, इसलिए उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। वहां रहने वाले कुछ लोगों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं और इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती।