चंडीगढ़, 11 मार्च:
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे तनावपूर्ण हालात को देखते हुए एलपीजी, पेट्रोल और डीजल जैसी जरूरी वस्तुओं की किसी प्रकार की कमी न होने दी जाए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने इन आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने तथा इस संबंध में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भय या चिंता का माहौल बनने से रोकने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
बैठक को संबोधित करते हुए श्री लाल चंद कटारूचक ने कहा, “पश्चिमी एशियाई देशों में जारी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल जैसी जरूरी वस्तुओं की किसी प्रकार की कमी न हो, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।”
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मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से भी सतर्क रहने और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पश्चिमी एशिया की अस्थिर स्थिति के कारण लोगों में अनावश्यक चिंता या घबराहट का माहौल न बने।”
मंत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तर पर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को डिप्टी कमिश्नरों और जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए कहा, जिनमें गैस कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हों, ताकि आपूर्ति व्यवस्था में बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा, “विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को डिप्टी कमिश्नरों और जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों के साथ बैठकें करनी चाहिए, जिनमें गैस कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट न आए।”
जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की हेराफेरी के खिलाफ चेतावनी देते हुए मंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा, “किसी भी कीमत पर जरूरी वस्तुओं की गैर-कानूनी जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमाखोरी में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
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